उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किसानों के लिये लिया ये अहम फैसला, अफसरों ने शुरू की तैयारियां ।
सत्ता में आयी भाजपा सरकार ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निवारण के लिये कई घोषणायें की हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ अहम फैसले लिये हैं, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल रहें। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष किसानों की फसलों के उचित मूल्य के लिये योगी सरकार ने मूल्य समर्थन योजना जैसे कुछ अहम फैसले लेने शुरू कर दिये हैं जिससे किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। शासन के कड़े रवैये के चलते कानपुर देहात में मूल्य समर्थन योजना के तहत इस बार 54 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गये हैं, जबकि 4 और केंद्र खोलने पर विचार चल रहा है। जिलाधिकारी ने खरीद के लिये अधिकृत 8 एजेंसियों को तय केंद्रों पर सभी व्यवस्थायें चाक चौबंद करने के निर्देश दिये हैं। जिले में अभी तक मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद का लक्ष्य शासन से आवंटित नहीं हुआ है। हालांकि अफसरों ने गेहूं खरीद की तैयारी शुरू कर दी है।
इतने केंद्रों को अभी तक किया गया अधिकृत
किसानों द्वारा खेतों में उगाई गयी गेहूं की फसल का उचित समर्थन मिल सके। इसके लिये इस वर्ष गेहूं खरीद के लिये आठ एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। खाद्य विभाग के आठ, पीसीएफ के 31, यूपी एग्रो का एक, यूपीएसएस के 3, कर्मचारी कल्याण निगम के 3, नेफेड के 2, एनसीसीएफ के 3 व भारतीय खाध निगम के 3 क्रय केंद्र को अभी तक मंजूरी दी गयी है।शासन द्वारा तय मूल्य 1625 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की खरीद होनी है।
कहां किस विभाग के कितने केंद्र
जिला प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर क्रय केंद्र खोले गये हैं। जिनमें खाद्य विभाग के केंद्र मंडी स्थल अकबरपुर व झींझक, राजकीय गोदाम रनिया, मैथा, राजपुर, रसूलाबाद, पुखरायां व सरगांव खुर्द बनाये गये हैं। वहीं यूपीएसएस का सुनाथा, असालतगंज, रसूलाबाद, कर्मचारी कल्याण निगम के जदौरा, रास्तपुर, बन्नापुर तथा एनसीसीएफ के अजनपुर, भैंसाया, हाँसेमऊ एवं नेफेड के बाढापुर, जाफराबाद, भारतीय खाध निगम का मंडी समिति रूरा, पुखरायां व मंगलपुर सहित यूपी एग्रो का एक केंद्र जीतपुरवा मे अधिकृत किया गया है।
डिप्टी आरएमओ शिशिर कुमार ने बताया कि क्रय एजेंसियों के स्वीकृत 54 केंद्रों पर खरीद के लिये सभी तैयारियां माह के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिये गये है। अभी एग्रो ने ढकपुरवा, रसूलाबाद तथा यूपीसीयू एजेंसी ने झींझक क्षेत्र मे तीन और केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है। इस पर डीएम की अध्यक्षता मे होने वाली क्रय समिति की बैठक में फैसला होगा। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से लक्ष्य तय होने के बाद क्रय एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित कर दिया जायेगा।
सत्ता में आयी भाजपा सरकार ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निवारण के लिये कई घोषणायें की हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ अहम फैसले लिये हैं, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल रहें। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष किसानों की फसलों के उचित मूल्य के लिये योगी सरकार ने मूल्य समर्थन योजना जैसे कुछ अहम फैसले लेने शुरू कर दिये हैं जिससे किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। शासन के कड़े रवैये के चलते कानपुर देहात में मूल्य समर्थन योजना के तहत इस बार 54 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गये हैं, जबकि 4 और केंद्र खोलने पर विचार चल रहा है। जिलाधिकारी ने खरीद के लिये अधिकृत 8 एजेंसियों को तय केंद्रों पर सभी व्यवस्थायें चाक चौबंद करने के निर्देश दिये हैं। जिले में अभी तक मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद का लक्ष्य शासन से आवंटित नहीं हुआ है। हालांकि अफसरों ने गेहूं खरीद की तैयारी शुरू कर दी है।
इतने केंद्रों को अभी तक किया गया अधिकृत
किसानों द्वारा खेतों में उगाई गयी गेहूं की फसल का उचित समर्थन मिल सके। इसके लिये इस वर्ष गेहूं खरीद के लिये आठ एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। खाद्य विभाग के आठ, पीसीएफ के 31, यूपी एग्रो का एक, यूपीएसएस के 3, कर्मचारी कल्याण निगम के 3, नेफेड के 2, एनसीसीएफ के 3 व भारतीय खाध निगम के 3 क्रय केंद्र को अभी तक मंजूरी दी गयी है।शासन द्वारा तय मूल्य 1625 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की खरीद होनी है।
कहां किस विभाग के कितने केंद्र
जिला प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर क्रय केंद्र खोले गये हैं। जिनमें खाद्य विभाग के केंद्र मंडी स्थल अकबरपुर व झींझक, राजकीय गोदाम रनिया, मैथा, राजपुर, रसूलाबाद, पुखरायां व सरगांव खुर्द बनाये गये हैं। वहीं यूपीएसएस का सुनाथा, असालतगंज, रसूलाबाद, कर्मचारी कल्याण निगम के जदौरा, रास्तपुर, बन्नापुर तथा एनसीसीएफ के अजनपुर, भैंसाया, हाँसेमऊ एवं नेफेड के बाढापुर, जाफराबाद, भारतीय खाध निगम का मंडी समिति रूरा, पुखरायां व मंगलपुर सहित यूपी एग्रो का एक केंद्र जीतपुरवा मे अधिकृत किया गया है।
डिप्टी आरएमओ शिशिर कुमार ने बताया कि क्रय एजेंसियों के स्वीकृत 54 केंद्रों पर खरीद के लिये सभी तैयारियां माह के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिये गये है। अभी एग्रो ने ढकपुरवा, रसूलाबाद तथा यूपीसीयू एजेंसी ने झींझक क्षेत्र मे तीन और केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है। इस पर डीएम की अध्यक्षता मे होने वाली क्रय समिति की बैठक में फैसला होगा। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से लक्ष्य तय होने के बाद क्रय एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित कर दिया जायेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें