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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा देता था।[1][2] संविधान के भाग XXI में लेख का मसौदा तैयार किया गया है: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।[3] जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए। बाद में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा ने राज्य के संविधान का निर्माण किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया, इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया।
भारत
सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९
पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का
विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का
प्रस्ताव किया गया । जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी
जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा।
What is Article
370 of the Indian constitution?
Article
370 of the Indian constitution gave special status to Jammu and kashmir a state in India. located in the northern part of the Indian subcontinent, and a
part of the larger region of Kashmir.
The article
370 was drafted in Part XXI of the Constitution: Temporary, Transitional and
Special Provisions.
On 5 August
2019, President of India Ram Nath Govind issued a constitutional order superseding the
1954 order, and making all the provisions of the Indian constitution applicable
to Jammu and Kashmir based on the resolution passed in
both houses of India's parliament with 2/3 majority] Following the resolutions passed in both
houses of the parliament, he issued a further order on 6 August declaring all
the clauses of Article 370 except clause 1 to be inoperative.
Kilder:
Wikkipedia
